ST bus and travel: हा लेख तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या नवीन ‘खेती प्रवास’ योजनेबद्दल सांगतो. ही योजना तुम्हाला वेळेअभावी किंवा आर्थिक अडचणींमुळे एकाच ठिकाणी न राहता तुमच्या सुट्टीत फिरू देते. चला तर मग या योजनेवर बारकाईने नजर टाकूया.
एसटी “खेडेही प्रवास” योजनेची ओळख
पासचे प्रकार आणि त्यांची फी
पास मिळविण्याची प्रक्रिया
वैधता आणि अटी व शर्ती पास करा
L
एसटी “खेडेही प्रवास” योजनेची ओळख
1988 पासून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने ‘कुठेही प्रवास’ योजना सुरू केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रवाशांना चार दिवसांचा किंवा सात दिवसांचा पास मिळेल. या पासमुळे प्रवाशांना कोणत्याही एसटी बसमधून कुठेही प्रवास करता येतो. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे चार दिवसांचा पास असेल, तर तुम्ही त्या चार दिवसांत कुठेही एसटी बस घेऊ शकता. ST bus and travel
नवीन शासन निर्णय पाण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
पासचे प्रकार आणि त्यांची फी
कुठेही प्रवास दोन प्रकारचे पास जारी करण्याची योजना आखत आहे: चार दिवसांचे पास आणि सात दिवसांचे पास. या पासचे शुल्क पुढीलप्रमाणे आहे.
पास मिळविण्याची प्रक्रिया
‘कुठेही प्रवास’ योजनेचा पास मिळवण्यासाठी तुम्हाला जवळच्या एसटी आगरला जावे लागेल. तेथे तुम्हाला फॉर्म भरावा लागेल आणि पास मिळविण्यासाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्डची प्रत यासारखी आवश्यक कागदपत्रे सबमिट करावी लागतील.
वैधता आणि अटी व शर्ती पास करा
प्रवास कोठेही पासची वैधता पासच्या प्रकारावर अवलंबून असते. चार दिवसांचा पास चार दिवसांसाठी वैध असतो आणि सात दिवसांचा पास सात दिवसांसाठी वैध असतो. या पासेसवर काही अटी व शर्ती लागू होतात:
पास हरवल्यास बदलले जाणार नाहीत.
हरवलेले पास परत केले जाणार नाहीत.
पास हस्तांतरणीय नसतात.
पास मंजूर किंवा नाकारण्याचा अंतिम निर्णय एसटी व्यवस्थापन घेईल.
“खेडे प्रवास” योजनेचे फायदे
प्रवास कोठेही कार्यक्रम तुम्हाला अनेक फायदे देतो:
प्रवासाचा खर्च कमी होतो कारण तुम्हाला प्रत्येक सहलीसाठी वैयक्तिकरित्या पैसे द्यावे लागत नाहीत.
तुम्ही कुठेही जाऊ शकता, त्यामुळे तुम्ही अनेक ठिकाणी भेट देऊ शकता.
वेळेची बचत करा कारण तुम्हाला प्रत्येक वेळी तिकीट घ्यावे लागत नाही.
आर्थिक तूट असूनही तुम्ही प्रवास करू शकता.
हे ट्रॅव्हल एव्हरीव्हेअर योजनेच्या प्रत्येक पैलूसाठी खरे आहे. तुमच्या सुट्टीत किंवा तुमच्याकडे वेळ कमी असताना तुम्हाला अनेक ठिकाणी भेट द्यायची असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 👈
हे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या लेखात, या उपायांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
अनुदान : संजीवनी शेतकरी
राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF) शेतकऱ्यांना इनपुट सबसिडीच्या रूपात मदत पुरवतो. शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी खरेदी करता याव्यात यासाठी हंगामातून एकदाच हे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या नुकसानीच्या प्रमाणात विहित दराने अनुदान दिले जाते.
मदतीची व्याप्ती वाढवा
पूर्वी, इनपुट सबसिडी प्रति शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित होती. तथापि, 9 नोव्हेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी ही मर्यादा 3 हेक्टर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
खरीप हंगाम 2023: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना विशेष मदत
2023 च्या उन्हाळी हंगामात महाराष्ट्रातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी आणि राज्य सरकारच्या निधीतून 24,432.27 कोटी रुपये (24.43 अब्ज रुपये) इतकी मोठी रक्कम वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
निधी वाटप मानक
महसूल आणि वनीकरण मंत्रालयाच्या 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीचे मानके आणि दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे पीक नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. पिकांव्यतिरिक्त, निधी इतर मान्यताप्राप्त प्रकल्पांना विहित व्याज दराने मदत देखील प्रदान करतो.
लाभार्थी निवड
प्रत्येक तालुक्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. यादीत शेतकऱ्याचे नाव, शेताचा आकार, पिकाचे नुकसान आणि अनुदानाची रक्कम समाविष्ट आहे. एकही पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहू नये म्हणून ही यादी पारदर्शक पद्धतीने संकलित करून सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान पूर्णपणे भरून काढणे कठीण असले तरी या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे यात शंका नाही. हे त्यांना पुढील हंगामासाठी तयार करण्यात मदत करू शकते. शेतक
ऱ्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपल्या समस्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात.
