Old pension Yojana पेन्शन योजनेबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने निर्णायक पावले उचलली आहेत. कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित योगदान पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याची संधी अनेक वर्षांच्या सरकारी सेवेवर आधारित पेन्शन मिळवण्याच्या पारंपारिक पद्धतीचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
भरती प्रक्रिया 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी सुरू झाली आणि दि. 1जानेवारी 2004 किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुने केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम 1972 किंवा नवीन नियम 2021 ची निवड करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.Old pension Yojana
👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा 👈
राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन नियमांना पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे.d भरती प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सुरू झाली
आणि डी. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे समाधान) नियम, 1984 आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधीमधील तरतुदींमधून निवड करण्याचा पर्याय आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशिक्षण शाखा) संवर्गातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता, उच्च व प्रशासकीय नियंत्रण असलेल्या शासकीय अध्यापक महाविद्यालयांनी व्यक्त केल्या आहेत. तंत्रशिक्षण विभाग जुनी पेन्शन योजना निवडण्यासाठी सरकारकडे अर्ज. असाच प्रतिसाद इतर विभाग आणि खात्यांमधून येण्याची शक्यता आहे.Old pension Yojana
