crop Insurance शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा सख्त ओघ असलेल्या महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. सतत कमी पडणाऱ्या पावसामुळे या वर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने 43 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची घोषणा केली आहे.
दुष्काळाचा परिणा
crop Insurance महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, राज्यातील 43 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुके सामील आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांच्या पिकांची मोठी हानी झाली आहे. शेती हा त्यांचा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
शासनाचे प्रयत्न
crop Insurance शासनाने या परिस्थितीशी दोन हाताने लढा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमधील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी २२,५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थोडीफार दिलासा मिळेल.
L
तालुक्याची यादी
👉यादीत नाव पाण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
crop Insurance सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये उल्हासनगर, शिंदखेडा, नंदुरबार, मालेगाव, सिन्नर, येवला, बारामती, दौंड, इंदापूर, मुळशी, पुरंदर, शिरूर, बेल्हे, बार्शी, करमाळा, माढा, माळशिरस, सांगोला, अंबड, बदनापूर, भोकरदन, जालना, मंठा, कडेगाव, खानापूर, मिरज, शिराळा, खंडाळा, वाई, हातकणंगले, गडहिंग्लज, औरंगाबाद, सोयगाव, अंबाजोगाई, धारूर, वडवणी, रेणापूर, लोहारा, धाराशिव, वाशी, बुलढाणा आणि लोणार या तालुक्यांचा समावेश आहे.
मूल्यांकनाची प्रक्रिया
दुष्काळग्रस्त भागांमधील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन महा मदत प्रणाली द्वारे करण्यात आले आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर टू लागू करण्यात आला आहे, अशा क्षेत्रांमधील सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपायोजना केंद्र, नागपूरने तयार केलेल्या महा मदत ॲपचा वापर करावा लागणार आहे.
श्रमिक कुटुंबांवरील परिणाम
दुष्काळाची परिस्थिती शेतकऱ्यांवरच नव्हे तर श्रमिक कुटुंबांवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांची मोठी हानी झाल्याने रोजंदारीची कामे मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अनेक श्रमिक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत या कुटुंबांसमोर उपासमारीची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या उपाययोजना पुरेशा नाही
👉 अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा ‼️
शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्या पुरेशा नाहीत. केवळ आर्थिक मदतीने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण होणार नाही. शासनाने दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज आहे. शेतीसाठी योग्य पाणी व्यवस्थापन, नविन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेचा शोध हे महत्त्वाचे उपाय आहेत.
पिकविम्याची आवश्यकता
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होणे हा एक नित्याचा प्रश्न बनला आहे. अशा वेळी पिकविम्याची गरज भासू लागते. सरकारने पिकविमा योजना राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानी
पासून संरक्षण मिळेल.
